कचहरी पहुंचा मियां बीबी के बीच सेक्स सम्बन्धी मसला

अब अन्तरंग मामलों में भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की बात हो रही है........इसके .विरुद्ध एक याचिका लगी है जिसमें कहा गया है कि एक तरफ हमारी संस्कृति सिखाती है की स्त्रियां लक्ष्मी का स्वरूप है लेकिन कानून कहता है कि पति पत्नी के संग सबंध बना सकता है ..... क्या है पूरा मामला आप खुद पढ़िए.......

दिल्ली.  विवाद में उलझे पति-पत्नी के बीच मेलजोल की एक और कोशिश करने के लिहाज से कुछ मामलों में वैवाहिक रिश्ते के तहत अदालतें एक-दूसरे से यौन संबंध बहाल करने का निर्देश देती हैं। जो प्रावधान अदालतों को यह कदम उठाने की इजाजत देता है, उसे एक याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच विचार करेगी। देश के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मसला एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया। याचिका में कहा गया कि यह प्रावधान महिला विरोधी है क्योंकि यह महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध पति के पास जाने पर मजबूर करता है और उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है। पीआईएल में कहा गया कि भारत में किसी भी पर्सनल लॉ सिस्टम में वैवाहिक रिश्ते के तहत यौन संबंध का अधिकार बहाल करने की व्यवस्था नहीं है।

                                लॉ की पढाई कर रहे छात्रों की है दलील Image result for पति पत्नी

गुजरात नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ओजस्व पाठक और मयंक गुप्ता ने यह पीआईएल दाखिल की थी। उनकी ओर से दलील पेश करते हुए सीनियर ऐडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि सरसरी तौर पर यह कानून कोई लैंगिक भेदभाव करता नहीं दिखता, लेकिन यह दरअसल बहुत पितृसत्तात्मक है और यह सामंती इंग्लिश लॉ पर आधारित है, जो महिला को पति की निजी संपत्ति के रूप में देखता है। उन्होंने कहा, ‘यह संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन भी करता है।’

 दलील में क्या है ख़ास पहलू 

इसमें कहा गया कि भारत में किसी भी पर्सनल लॉ सिस्टम में वैवाहिक रिश्ते के तहत यौन संबंध का अधिकार बहाल करने की व्यवस्था नहीं है। इसमें कहा गया कि इसकी जड़ सामंती मिजाज वाले इंग्लिश लॉ में है और ब्रिटेन ने भी 1970 में वैवाहिक रिश्ते में यौन संबंध का अधिकार बहाल करने का प्रावधान खत्म कर दिया था। याचिका में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9, स्पेशल मैरिज ऐक्ट 1954 के सेक्शन 22 और कोड ऑफ सिविल प्रॉसिजर 1908 के ऑर्डर 21, रूल 32 और 33 की वैधता को चुनौती दी गई है। ऐसे में अब कोर्ट भी इस मसले पर गहन चिंतन करेगा.
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इसमें ये भी कहा गया है कि देश के मौजूदा कानूनों के तहत वैवाहिक रिश्ते में अगर किसी को यौन संबंध के अधिकार की बहाली चाहिए तो वह एक डिक्री हासिल कर सकता है, जिसमें उसके पति/पत्नी को उसके साथ रहने और उससे यौन संबंध बनाने का निर्देश दिया जाता है। अगर दूसरा पक्ष जानबूझकर इस डिक्री को न माने तो उसके खिलाफ प्रॉपर्टी जब्त करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। पीआईएल में कहा गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से बनाई गई एक कमिटी और लॉ कमिशन ने यह प्रावधान रद्द करने की सिफारिश की है। ऐसे में ये मामला बड़ा ही रोचक बनता नजर आ रहा है.

                                                             ‘अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है यह प्रावधान’

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याचिका कर्ता के अधिवक्ता हेगड़े ने कहा कि यह लीगल फ्रेमवर्क प्राइवेसी, व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्ति (महिला और पुरुष, दोनों) की गरिमा का उल्लंघन करता है, जिसका अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह महिला पर बोझ लाद देता है और इस तरह यह संविधान के अनुच्छेदों 14 और 15(1) का उल्लंघन करता है।

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