मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में हुआ ये फैसला

मोदी सरकार के केबिनेट की आखरी मीटिंग हुई... काफी फैसले लिए गए.... जानिये क्या रहा खास जो आप जानना चाहते है.........

नई दिल्ली:  नरेन्द्र मोदी सरकार के इस कार्यकाल की आज यानी गुरुवार को आखिरी कैबिनेट मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर हुई. एनडीए सरकार के आखिरी कैबिनेट मीटिंग में 200 प्वाइंट रोस्टर पर अध्यादेश को मंजूरी मिल गई.  इस मीटिंग कीं ब्रीफिंग में अरुण जेटली कहा कि अब पूर्व सैनिकों की हेल्थ सुरक्षा का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया है. शुगर सेक्टर के लिए सरकार ने शुगर मिल्स को एडिशनल फंड की सुविधा दी है. 3300 करोड़ के करीब फंड की सुविधा मिलेगी.

ये रहा जो आप जानना चाहते है: 

01:  देश भर में कई राज्य सरकारों में एयर स्ट्रिप्स में सिविल एन्क्लेव, हेलीपैड, इसका विस्तार करना है. इसमें साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इस काम के लिए मार्च 2020 तक समयसीमा बढ़ा दी गई है. इसके अलावा ऊर्जा सेक्टर की दिशा में  काम के लिए  पॉलिसी बननी थी, जीओएम की जो सिफारिश सामने आई थी, उसे मीटिंग में अप्रूव्ड कर दिया गया.

02:सरकार ने हवाई सुविधाओं के लिए 4500 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है. इतना ही नहीं, सरकार ने पूर्व सैनिकों को भी बड़ी सौगात दी है.  पूर्व सैनिकों की हेल्थ सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है. इससे 45 हजार पूर्व जवानों को लाभ मिलेगा.

03: कैबिनेट ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण 3 A के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे 54,777 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक और विस्तारित किया जाएगा. आर्म्ड फोर्स की एक्स सर्विसमैन हेल्थ सर्विस सभी को मिलेगी. वहीं, आर्थिक मामलों की समिति ने थर्मल पावर प्रॉजेक्ट्स से जुड़े मुद्दे पर मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी दी.

04:कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत 3 नई लाइनें बनाई जाएंगी. इसमें एयरो सिटी से तुगलकाबाद और आरके आश्रम से जनकपुरी शामिल हैं. इसमें 24 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. कुल दूरी 66.93 किमी होगी.

05:केंद्रीय कैबिनेट से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण के लिए 200-सूत्री रोस्टर सिस्टम को बहाल करने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी दी है.

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