राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बजट पेश किया है. प्रदेश में कांग्रेस शासित गहलोत सरकार ने हर ग्राम पंचायत में नंदी गाय आश्रयों की स्थापना करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान कल्याण कोष बनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित कर दिया गया है.  अपने बजट पेश करने के दौरान गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार ने प्रदेश के गरीब और जरूरत मंद के साथ किसानों का ख्याल रखा है.

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट दस्तावेज प्रदेश की आर्थिक नीतियों का एक ऐसा आईना है जिसमें जनता अपनी उम्मीदों और अपने सपनों का प्रतिबिंब देखती है. यह बजट हमारे पंचवर्षीय विजन पर आधारित है. आगामी 5 वर्षों में विकास के लाभ से वंचित रहे समस्त आकांक्षी वर्गों तक पहुंचना हमारी प्राथमिकता है.

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                                                                                                                 बजट में प्रमुख घोषणाएं-

-कुचामन डेगाना नागौर के कुल 1926 ढाणियों में रहने वाले 315000 की आबादी को लाभान्वित करने के लिए परियोजना स्वीकृत.

-बीकानेर में भी पेयजल परियोजना की 11 लाख 40000 आबादी को परियोजना पेयजल.

-जवाई बाध से शिवगंज ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल परियोजना के लिए  डीपीआर तैयार की जाएगी.

-नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की भी स्थापना की घोषणा.

-MSME के नए कानून बनाने का जिक्र.

-उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की घोषणा.

-10 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा. इसमें स्वयं सहायता समूहों को भी चिन्हित किया जाएगा.

-इसके लिए 2019-2020 में 50 करोड़ और ढाई वर्षों में 200 करोड़ का प्रावधान होगा.

-3 वर्ष तक बिना रजिस्ट्रेशन उद्योग चलाने की मंजूरी वाला पहला राज्य.

-राज्य में मोहल्ला और जनता क्लीनिक खोले जाएंगे.

-निःशुल्क जांच की सुविधा 70 से बढ़ाकर 90 कराने की घोषणा.

-मेडिकल कॉलेज से संबंधित सभी अस्पतालों में होगी जांच.

-किडनी, हार्ट और कैंसर जैसे गंभीर रोग की दवाएं निःशुल्क दवा योजना में शामिल.

-कुल 104 प्रकार की नई दवाएं भी इसमें शामिल करने की घोषणाएं.

– गुटखा आदि खाने की रोक की योजना बनेगी.

-श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा.

-50 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी संस्थान बनाने की घोषणा.

-गांधी दर्शन म्यूजियम भी बनाया जाएगा.

-राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू करने की भी घोषणा.

-प्रदेश के गांवों में मास्टर प्लान बनाए जांएगे.

-वृद्धावस्था, विधवा और निशक्त पेंशन बढ़ाने की घोषणा.

-पेंशन में वृद्धि से 62 लाख पेंशनधारियों को लाभ.

-गंगापुर सिटी के वर्तमान चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की घोषणा.

-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के चिकित्सा संस्थानों में

इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट उपलब्ध करवाई जाएगी.

-अस्पतालों में 500 बेड बढ़ाए जाएंगे.

-राज्य के कुचामन सिटी में अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी.

– इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी.

-वाहन प्रदूषण में कमी लाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राथमिकता.

– इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति लाई जाएगी.