चुनाव से पहले जेटली ने दी बड़ी राहत, कई छोटे कारोबारी GST के दायरे से बाहर

  • 40 लाख से कम टर्नओवर पर नहीं लगेगा GST

जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक बृहस्पतिवार को पूरी हुई। जीएसटी परिषद ने कंपोजिशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल ने आम जनता और कारोबारियों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीटिंग के फैसलों के बारे में बताया। सरकार ने न सिर्फ थ्रेसहोल्ड की लिमिट 20 से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी है, बल्कि कंपोजीशन स्कीम का दायरा भी 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया है. 

नई दिल्ली: वित्तमंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स काउंसिल की बैठक अब खत्म हो गई है। इस अहम बैठक में सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी है। इस बैठक में सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को इस स्कीम का फायदा देने का फैसला किया है। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होगा।

मोदी सरकार ने कारोबारियों को दिया तोहफावित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी। कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने इसके अलावा जीएसटी के दायरे को बढ़ा दिया है।

सरकार ने अभी 20 लाख रुपये तक टर्नओवर करने वाले कारोबारी जीएसटी के दायरे में रखा था, लेकिन अब 40 लाख टर्नओवर वाले जीएसटी के दायरे में रखा जाएगा। वहीं पूर्वोत्तर समेत छोटे राज्यों के लिए ये लिमिट 20 लाख रुपए कर दी गई है। जीएसटी काउंसिल बैठक में सरकार ने 1 फीसदी आपदा सेस को मंजूरी दी। बैठक में केरल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को जीएसटी व्यवस्था के तहत 1 प्रतिशत आपदा सेस लगाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है।

Web Title : Many small businesses out of the purview of GST