नीति आयोग की बैठक में नायडू ने उठाई विशेष राज्य के दर्जे की मांग, PM मोदी ने की सहकारी संघवाद की बात

नई दिल्ली: उपराज्यपाल संग विवाद में केजरीवाल द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ सीधे खोल दिए गए मोर्चे के बीच दिल्ली में नीति आयोग की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में पीएम मोदी समेत देशभर के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। नीति आयोग की बैठक में आने से पहले ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, पी विजयन और कुमारस्वामी ने केजरीवाल के घर जाकर उनके धरने को अपना समर्थन दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि यह संघवाद पर हमला है और वह नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे। इस बीच पीएम ने नीति आयोग के अपने संबोधन में सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को देश की विकास की कुंजी बताया है।नीति आयोग मीटिंगः CM चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की रखी मांग

अबतक यह जानकारी नहीं सामने आ सकी है कि ममता बनर्जी या केजरीवाल को समर्थन देने वाले अन्य किसी सीएम ने दिल्ली के मुद्दे को इस बैठक में उठाया है नहीं। हालांकि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बैठक में राज्य को विशेष दर्जा का मुद्दा उठाया है। इस दौरान बैठक में नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के शुरुआती संबोधन में पीएम मोदी ने वन नेशन वन टैक्स को साकार करने के लिए गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू कराने में राज्यों की भूमिका को सराहा है। पीएम ने इस बैठक में बाढ़ प्रभावित राज्यों के सीएम को केंद्र की तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया है।

बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए चंद्रबाबू नायडू भी पूरी तैयारी करके आए हैं। नायडू इस अहम बैठक में आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार के मुद्दे को भी उठा सकते हैं। आपको बता दें कि नायडू के नेतृत्व में टीडीपी ने इसी मुद्दे पर एनडीए का साथ छोड़ा था और फिलहाल गैर बीजेपी फ्रंट बनाने की कोशिशों में आंध्र सीएम काफी ऐक्टिव भूमिका निभा रहे हैं।

इस बीच नीति आयोग के सीएम अमिताभ कांत ने ट्वीट कर कहा कि पीएम ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के अलावा आंकाक्षी जिलों पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि बराबरी के साथ सबके विकास के लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर काम करें। आपको बता दें कि नीति आयोग ने पिछड़े और बीमारू जिलों की शब्दावली को बदलते हुए 101 जिलों की एक लिस्ट बनाई है, जिन्हें आकांक्षी जिला (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स) कहा जा रहा है। कुछ मानकों के आधार पर इन्हें भी विकास की दौड़ में सहभागी बनाने पर काम हो रहा है।

Web Title : Naidu raised the demand for special status in the policy commission meeting