राजस्थान बजट 2018: वसुंधरा सरकार ने किसानों का किया 50 हजार तक कर्ज माफ, विपक्ष पूर्ण कर्जमाफी पर अड़ा

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में आज बजट पेश होने से पहले ही जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस ने काले कानून को वापस लेने की मांग को लेकर हंगामा किया. राजस्थान में किसानों पर 30 सितंबर तक के 50 हजार तक के लोन और ओवर ड्यू पर ब्याज की माफ होगा. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि इससे राज्य सरकार पर आठ हजार करोड़ रुपए का भार आएगा. राज्य कृषि ऋण आयोग के गठन की घोषणा की. प्रतिपक्ष ने पूर्ण कर्जमाफी की घोषणा की मांग को लेकर हंगामा किया। इसके चलते मुख्यमंत्री को अपना बजट भाषण रोकना पड़ा.

इस दौरान पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच जमकर नोंकझोंक हुई. सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वित्त मंत्री के नाते जैसे ही सदन में बजट पढ़ना शुरू किया, प्रतिपक्ष के नेता रामेश्ववर डूडी खड़े हो गए और फिर काले कानून को वापस लेने की मांग करने लगे. इसका संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र राठौड़ समेत सत्तापक्ष ने विरोध किया. करीब पांच मिनट तक सदन में हंगामे की स्थिति बनी. इसके बाद अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सदस्यों को चेतावनी दी और बैठने की व्यवस्था दी।.इसके बाद सदन सीएम ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया.

बजट भाषण में सीएम राजे ने 200 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर 767 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की. इससे वर्ष 2018-19 में सभी गांव सड़कों से जुड़ेंगे. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक 15 किमी तक नवीन सड़क बनवा सकेंगे. वसुंधरा राजे पेश कर रही बजट सीएम राजे ने कहा कि कुछ राजमार्गों को इमरजेंसी एयरस्ट्रीप के रूप में विकसित किया जाएगा. जयपुर में 10 करोड़ की लागत से सड़क सुरक्षा केन्द्र खोला जाएगा. जैसलेमरऔर बाड़मेर को गुजरात के प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ने के लिए नयी रेल लाइन बिछाई जाएगी.

विपक्ष का हंगामा, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- बाहर निकाल सकता हूं

सीएम के बजट भाषण शुरू होते ही कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरे पास पूरे अधिकार हैं, सबको बाहर निकाल सकता हूं. इस तरह का बर्ताव निंदनीय है.  हंगामे के बाद सीएम ने बजट भाषण शुरू किया.

किसानों के कर्ज माफी की घोषणा!

बजट पूर्व विधानसभा पहुंचे राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ होने की बात कही. उन्होंने किसानों के कर्ज माफी को लेकर मुंख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जरिए किसी बड़ी घोषणा की ओर भी इशारा किया. इससे पूर्व रविवार शाम को राजे ने राज्य बजट को अंतिम रूप दिया. इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डीबी गुप्ता, शासन सचिव वित्त (राजस्व) प्रवीण गुप्ता एवं शासन सचिव वित्त (बजट) मंजू राजपाल, विशेष सचिव वित्त (व्यय) एसके सोलंकी, निदेशक बजट शरद मेहरा उपस्थित थे.

सड़क क्षेत्र में 
– सभी विधानसभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर नयी सड़क बनायी जाएंगी।
– 2274 करोड़ की लागत से विभिन्न जिलों में नयी सड़कें बनायी जाएंगी।
– छह संभागीय मुख्यालयों व कई जिलों में आॅटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक बनाएं जाएंगें।
– दस करोड़ की लागत से सड़क सुरक्षा केन्द्र जयपुर में बनाया जाएगा।
–  राजे का दावा 21 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें राजस्थान में बिछाई गई है।
–  ग्रामीण गौरव पथ योजना को बताया मुख्यमंत्री गौरवमयी।

पेयजल क्षेत्र में 
– 37 हजार करोड़ की लागत से राजस्थान में दूर किया जाएगा पेयजल संकट
– 13 जिलों में पेयजल संकट दूर करने के लिए मुख्यमंत्री राजे ने की घोषणा।
– डार्क जोन वाले क्षेत्रों को नदियों से जोड़क पेयजल संकट का होगा निदान।
– प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 हैडपंप लगाए जाने का प्रस्ताव।
– पानी की समस्या से निपटने के लिए 500 नए आरओ प्लांट लगाएं जाएंगें।

सिंचाई क्षेत्र में
– 1698 करोड़ की लागत से सिंचाई विभिन्न जिलों में होंगे सिंचाई कार्य।
– बाढ़ बचाओ कार्य के लिए सात करोड़ रुपए का बजट।

बिजली क्षेत्र में
– 400 करोड़ के मुनाफे में आया बिजली निगम।
– नए सब स्टेशन लोकार्पण जल्द किए जाएंगें।
– 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्य किए जा रहे है।
– दो लाख कृषि कनेक्शन आगामी वर्ष में दिए जाएंगें।
– सात लाख घरेलू नए कनेक्शन दिए जाएंगेंं

कृषि क्षेत्र में 
– किसानों का ब्याज माफ किया गया।
– 30 सितंबर 2017 तक का 50 हजार कृषि ऋण एक बार के लिए माफ किए गए।
– राज्य सरकार पर 8000 करोड़ का भार पड़ेगा ऋण माफी से।
– ऋण माफी के लिए आयोग की घोषणा।
– मूल्य समर्थन खरीद के लिए 500 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
– 350 करोड़ की लागत से नए भंडार बनाए जाएंगें।
– कुंआ व नलकूपों के लिए जल हौज निर्माण के लिए 90 हजार का अनुदान मिलेगा।
– ग्रीन हाउस निर्माण के लिए विशेष दर्जे के किसानों को आगामी वर्ष में दस लाख का अनुदान मिलेगा।
– कृषि सबंधी कार्यों में गौवंश को बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में नंदी गोशाला बनेगी।
– चारे की सहायता छह माह मिलेगी किसानों को।
– गोशाला में बायो गैस प्लांट के लिए मिलेगा अधिक अनुदान।

सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा

प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए सीएम सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी. बजट भाषण में सीएम वसुंधरा ने कहा है कि हमने सशक्त राजस्थान बनाने का संकल्प लिया था. इसके लिए निवेश, बेरोजगारी, कौशल विकास पर विशेष फोकस रखा है. उन्होंने बाड़मेर रिफाइनरी का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट राजस्थान की सूरत बदलेगा. 1 लाख रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. नए एमओयू से 40 हजार करोड़ रुपए की बचत हुई.

हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने बीते चार वर्ष से अधिक के समय में जो जो घोषणाएं की वे ही अब तक पूर्ण नहीं हुई। इसलिए विपक्ष को बजट से ज्यादा उम्मीदें नहीं है। जबकि सत्ता पक्ष अब भी इस उम्मीद है कि आज पेश होने वाला बजट आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी वैतरणी को पार लगाने में कारगर साबित होगा। गौरतलब है बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनकी कार्यशैली विरोधियों के साथ अपनों के भी निशाने पर रही है।

Web Title : Vasundhara Government waives debt of farmers for 50 thousand rupees