आर्थिक वृद्धि में संभावित सुस्ती

वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। रॉयटर्स द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी सालाना आधार पर 6.7% बढ़ने की संभावना है, जो पिछली तिमाही के 7.4% से कम है।

इसके पीछे कमजोर शहरी मांग, निजी निवेश में मंदी और निर्यात को लेकर अनिश्चितता जैसे कारक हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले महीनों में ये कारक अर्थव्यवस्था की दिशा पर असर डाल सकते हैं।

श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर असर

विशेषज्ञों की चेतावनी है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ खासकर वस्त्र, जूते, आभूषण, रसायन और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे श्रम-प्रधान निर्यात क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं।

एचएसबीसी की मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी का कहना है कि यदि ये टैरिफ पूरे वर्ष तक लागू रहते हैं, तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 0.7 प्रतिशत अंकों की गिरावट आ सकती है। इससे उन क्षेत्रों पर अधिक असर पड़ेगा जो बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार देते हैं।

इसके अलावा, यह स्थिति भारत की चीन के विकल्प के रूप में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की संभावनाओं को भी कमजोर कर सकती है।

मानसून और सरकारी खर्च ने दी राहत

हालांकि चुनौतियाँ मौजूद हैं, लेकिन भारत अब भी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इस वृद्धि में घरेलू मांग, नीतिगत हस्तक्षेप और अनुकूल मानसून ने अहम भूमिका निभाई है।

मजबूत मानसून ने ग्रामीण खपत को प्रोत्साहित किया है, जबकि सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे और सामाजिक योजनाओं पर किए गए भारी खर्च ने निजी निवेश की कमी की भरपाई की है।

इसके साथ ही, खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट से घरेलू खर्च करने की क्षमता बढ़ी है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की मांग को बल मिला है।

नाममात्र जीडीपी में गिरावट, सरकारी राजस्व पर दबाव

हालांकि वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट सीमित रही, लेकिन नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर—जिसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव भी शामिल होता है—8% तक गिरने का अनुमान है, जो कि पिछले आठ तिमाहियों के औसतन 11% से कम है।

यह गिरावट सरकार के राजस्व और कंपनियों के मुनाफे को प्रभावित कर सकती है, भले ही आर्थिक गतिविधियाँ स्थिर बनी रहें।

निजी क्षेत्र में सतर्कता का माहौल

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही में सूचीबद्ध 1,736 निजी विनिर्माण कंपनियों की सालाना बिक्री वृद्धि दर 5.3% रही, जो पिछली तिमाही के 6.6% से कम है।

विश्लेषकों का मानना है कि कमजोर उपभोक्ता भावना, महंगे कच्चे माल और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते कंपनियों ने निवेश निर्णयों में देरी की है। इससे छोटे और श्रम-प्रधान उद्योग अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

टैरिफ के असर को कम करने के प्रयास

सरकार ने टैरिफ के असर को कम करने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की योजना है, जिससे घरेलू खर्च को बढ़ावा मिल सकता है।

साथ ही, एसएंडपी ग्लोबल की हालिया रेटिंग में सुधार से कर्ज की लागत में कमी आ सकती है और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अब भी पूरे साल की जीडीपी वृद्धि दर को 6.5% के आसपास मान रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि भारत की मौलिक आर्थिक स्थिति अभी भी मजबूत है।

आगे की राह

हालांकि पहली तिमाही में कुछ सहायक कारकों के कारण स्थिरता रही, लेकिन अमेरिकी टैरिफों की स्थायीत्व भारत के लिए आने वाली तिमाहियों में बड़ी चुनौती बन सकता है।

विशेष रूप से श्रम-प्रधान निर्यात और निजी निवेश ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर सबसे अधिक जोखिम मंडरा रहा है।

निवेशक और नीति निर्माता अब इस बात पर नज़र बनाए हुए हैं कि भारत किस तरह घरेलू मांग को बनाए रखता है, टैरिफ के असर को कम करता है, और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफल होता है।

डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट, व्यापार घाटा बढ़ने की आशंका

शुक्रवार (29 अगस्त 2025) को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे गिरकर 87.76 पर पहुंच गया। इसके पीछे विदेशी पूंजी की लगातार निकासी और महीने के अंत में डॉलर की मांग बढ़ने जैसे कारक हैं।

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के असर से निर्यात कमजोर हो सकता है, जिससे व्यापार घाटा और रुपये पर दबाव बढ़ेगा।

गुरुवार को रुपया 11 पैसे की बढ़त के साथ 87.58 पर बंद हुआ था, लेकिन शुक्रवार को यह 87.73 पर खुलने के बाद 87.76 तक गिर गया।

आरबीआई ने अपने नवीनतम बुलेटिन में भी माना कि अमेरिकी व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता भारत की मांग पर नकारात्मक असर डाल सकती है, हालांकि निकट भविष्य के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान पहले से बेहतर है।

सरकार निर्यातकों को राहत देने के लिए विशेष मिशनों और ऋण अधिस्थगन जैसे उपायों पर काम कर रही है ताकि वे अमेरिकी टैरिफों के असर से कुछ हद तक सुरक्षित रह सकें।