भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2027 (FY27) की शुरुआत में कुछ सुस्ती का सामना कर सकती है। नोमुरा की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सप्लाई चेन की दिक्कतों के कारण शुरुआती महीनों में विकास दर धीमी रहने के आसार हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि बाजार में मांग स्थिर बनी हुई है। इसी बीच, रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस’ (ECL) नियमों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाने से इनकार करने के बाद बैंकिंग सेक्टर में भी हलचल तेज हो गई है, जिसका सीधा असर शेयर बाजार में सरकारी बैंकों के प्रदर्शन पर दिखा है।

विकास दर में धीमी शुरुआत, लेकिन बाद में वापसी

नोमुरा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 27 की पहली छमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.7% के बीच रह सकती है। विनिर्माण और सेवा, दोनों ही क्षेत्रों में सप्लाई-साइड की चुनौतियां इसके मुख्य कारण होंगे। फिर भी, घरेलू मांग की स्थिति अभी भी मजबूत नजर आ रही है। यही मांग अर्थव्यवस्था को किसी भारी गिरावट से बचाएगी।

साल की दूसरी छमाही में आर्थिक पहिया फिर से रफ्तार पकड़ेगा। अनुकूल नीतियों के समर्थन और वैश्विक दबाव के कम होने से, बाद के महीनों में यह दर 7.1% से 7.2% तक पहुँचने की उम्मीद है। पूरे साल के प्रदर्शन को देखें तो ब्रोकरेज फर्म ने 6.8% की कुल ग्रोथ का अनुमान जताया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है, वह महज एक अस्थायी सुस्ती है, न कि कोई लंबी अवधि की मंदी।

अर्थव्यवस्था को कहाँ से मिल रहा है सहारा?

कुछ खास फैक्टर इस रिकवरी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट में इसे ‘गोल्डीलॉक्स’ (Goldilocks) जैसी अनुकूल शुरुआती स्थिति बताया गया है। इसके साथ ही सरकार की पहले की गई नीतिगत ढील का असर अब दिखना शुरू होगा।

सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम विकास को गति देने में मददगार साबित हो सकते हैं। इनमें ईंधन पर टैक्स में कटौती, निर्यातकों को मिलने वाला लॉजिस्टिक सपोर्ट और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए संभावित क्रेडिट सपोर्ट शामिल है। इसके अलावा, अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव में अगर कमी आती है तो इससे निर्यातकों का मनोबल बढ़ेगा और कारोबारी धारणा मजबूत होगी।

वैश्विक जोखिम और महंगाई का डर

इन सकारात्मक संकेतों के बावजूद, विदेशी मोर्चे पर कुछ खतरे अभी भी बरकरार हैं। नोमुरा ने चेतावनी दी है कि ईरान में चल रहा मौजूदा संघर्ष अगर लंबा खिंचता है, तो इसके काफी व्यापक परिणाम हो सकते हैं।

कच्चे तेल की ऊंची कीमतें पहले से ही तेल कंपनियों के मुनाफे पर दबाव डाल रही हैं। फिलहाल तो घरेलू स्तर पर ईंधन के दाम स्थिर रखे गए हैं और उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। मगर राज्य के चुनावों के बाद अगर कीमतों में कोई भी संशोधन किया जाता है, तो इससे सीधे तौर पर महंगाई बढ़ेगी और विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

नए ECL नियमों पर RBI सख्त, PSU बैंकों के शेयर गिरे

जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था वैश्विक और घरेलू कारकों के बीच संतुलन बना रही है, वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग क्षेत्र एक बड़े बदलाव की दहलीज पर है। सोमवार को RBI ने स्पष्ट कर दिया कि बैंकों को ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस’ (ECL) आधारित प्रोविजनिंग सिस्टम में जाने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। यह नई व्यवस्था अगले साल 1 अप्रैल से हर हाल में लागू हो जाएगी।

बैंकों ने अपने डेटाबेस और मॉडल तैयार करने का हवाला देकर नियम लागू करने के लिए और मोहलत मांगी थी। उनका तर्क था कि सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड करने में समय लगेगा। 7 अक्टूबर, 2025 को जारी ड्राफ्ट पर आए इन सुझावों को खारिज करते हुए केंद्रीय बैंक ने दो टूक जवाब दिया। RBI का कहना है कि बैंकों को अपनी आंतरिक प्रणालियों को नई रूपरेखा के अनुसार ढालने के लिए पहले ही एक साल का पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

इस कड़े फैसले का शेयर बाजार पर तुरंत और नकारात्मक असर दिखा। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.87% गोता लगाकर 8,687.75 के स्तर पर आ गया। इसके सभी 12 घटक लाल निशान में कारोबार करते हुए बंद हुए। सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा नुकसान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को हुआ, जिसके शेयर 3% से ज्यादा टूट गए। केनरा बैंक में 2.78%, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) में 1.71% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयरों में 1.48% की गिरावट दर्ज की गई।

क्या है ECL और इसके मायने?

मौजूदा बैंकिंग व्यवस्था में बैंक किसी भी एसेट पर नुकसान होने के बाद उसकी प्रोविजनिंग करते हैं। लेकिन ECL लागू होने के बाद, उन्हें नुकसान की आशंका के आधार पर पहले से ही प्रोविजनिंग करनी होगी। यह कहीं ज्यादा सतर्क और सक्रिय प्रणाली है। बाजार के जानकारों का मानना है कि इससे बैंकिंग सिस्टम में प्रोविजनिंग का कुल बोझ काफी हद तक बढ़ जाएगा।

हालांकि, इस कड़े कदम के बीच बैंकों की परेशानी कम करने के लिए RBI ने कुछ रियायतें भी दी हैं। इसमें ECL ट्रांजिशन के कारण आने वाले एकमुश्त कैपिटल इम्पैक्ट से निपटने के लिए एक चरणबद्ध फ्रेमवर्क दिया गया है। साथ ही पुराने लोन अकाउंट्स पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट (EIR) लागू करने के लिए तीन साल की मोहलत दी गई है और कार्यान्वयन से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर दिशा-निर्देश भी साझा किए गए हैं।

इसके अलावा, RBI ने नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) के संदर्भ को हटाने की बैंकों की मांग को अव्यावहारिक बताते हुए ठुकरा दिया है। नियामक का साफ मानना है कि NPA का वर्गीकरण एक बेहद स्पष्ट और स्थापित ढांचा है। इसे उधारदाताओं से लेकर उधारकर्ताओं तक, सभी हितधारक अच्छी तरह समझते हैं और यह कई वैधानिक व नियामक ढांचों का अहम हिस्सा है।